पिछले हफ्ते दो रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कई वर्षों के बाद भारत के गरीबों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में कुछ ऐसे आंकड़े छपे, जिनसे कुछ आशा पैदा हुई। वर्षों से भारतीय बच्चों के बारे में यही सच्चाई बार-बार सामने आती थी, कि उनमें से तकरीबन आधे कुपोषण के शिकार हैं। यूनिसेफ और महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 2005-07 में...
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असभ्य समाज का चिह्न है मृत्युदंड- आकार पटेल
आजकल दो अपराधियों की नियति चर्चा में है. एक हैं गुजरात की पूर्व मंत्री मायाबेन कोडनानी, जिन्हें 2002 में राज्य में हुए नरसंहारों में से एक में अपराधी मानते हुए 28 वर्ष की कैद की सजा दी गयी है. उन्हें खराब स्वास्थ्य के आधार पर फिलहाल जमानत मिली हुई है. इस महीने गुजरात सरकार ने कहा है कि वह कोडनानी का पक्ष लेगी और उन्हें जेल भेजने पर आमादा विशेष...
More »छत्तीसगढ़ के धान की देशी किस्मों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
दिलीप साहू, रायपुर । धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में 23 हजार से अधिक देशी किस्में हैं। इनमें से 90 फीसदी किस्में केवल रिसर्च संस्थानों तक सिमटकर रह गई हैं। छत्तीसगढ़ की इन देशी किस्मों को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस बार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने यहां संरक्षित 23 हजार 250 किस्मों को खेतों में लगाया है। इससे इन किस्मों के बीज की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद इनमें...
More »'बाल-मजदूरी के खात्मे तक करूंगा संघर्ष'- कैलाश सत्यार्थी
नई दिल्ली। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे 'बचपन बचाओ आंदोलन' के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने की उनके स्टाफ ने जानकारी दी, तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर अचानक उनके मुंह से निकला, ‘नोबेल पुरस्कार'। ये वो पल थे, जब उनकी अांखें पहली बार नम देखी गईं। इससे पहले उनके स्टाफ या परिवार के लोगों ने उन्हें इतना भावुक नहीं...
More »नोबेल शांति पुरस्कार का पैगाम - सत्येंद्र रंजन
भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने पर बेशक दोनों देशों के वंचित समूहों के बच्चों और उनके अधिकारों पर नए सिरे से रोशनी पड़ेगी। सत्यार्थी के 'बचपन बचाओ आंदोलन" ने इस कड़वी हकीकत से देश को परिचित कराए रखा है कि बंधुआ मजदूरी को अपराध बनाने, बाल मजदूरी को गैरकानूनी ठहराने और प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार...
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