नागिरक-संगठनों के एक जांच-दल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या, यातना और पुलिसिया बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। जांच-दल का आरोप है कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र माओवादी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चला रखा है वहां पत्रकारों को सुरक्षा की दुहाई देकर जाने से रोका जा रहा है। सात नागरिक संगठनों के एक...

भोपाल। अब प्रदेश का हर पटवारी हाईटेक होगा। उसका अपना ई-मेल एड्रेस होगा जिस पर हर सूचना और दिशा-निर्देश का आदान-प्रदान किया जाएगा। पटवारी से लेकर पीएस तक सीयूजी से जुड़ेंगे। इंटरनेट से निकाली गई खसरा नकल वैध होगी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को राजसात कर लिया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर छोटे-मोटे विवाद के मामले निपटाए जाएंगे। सीमांकन में निजी ठेकेदारों की मदद ली जाएगी। राजस्व...

नई दिल्ली। देश भर के सूचना आयोगों का प्रदर्शन जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक अध्ययन कहता है कि आयोगों का दरवाजा खटखटाने वाले 100 में से महज 27 लोगों को ही चाही गई जानकारी मिल पाती है और अपीलकर्ता के पक्ष में जारी होने वाले 39 फीसदी आदेश ही लागू हो पाते हैं। मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानित अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2008 के आरटीआई पुरस्कारों के लिए अपने...

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के तत्वावधान में मंगलवार को नरेगा एवं सामाजिक अंकेक्षण को लेकर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा आरएस गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्य सूची में नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य मद होगी। इसके बारे में सभी गांववासियों को सूचित किया जाएगा। नरेगा की धारा 17 में यह प्रावधान है कि...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...