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यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे वैज्ञानिक..

आधुनिक खेती की सलाह के साथ-साथ कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए देश के प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ वैज्ञानिक यूपी के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। राज्य सरकार की पहल पर चार जून को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच होने जा रहे इस सीधे संवाद कार्यक्रम का लाभ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के काश्तकारों को भी हो सकेगा। वैज्ञानिक और...

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उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण भुखमरी से 300 से अधिक याकों की मौत

गंगटोक: उत्तरी सिक्किम के ऊपरी इलाकों में भुखमरी के कारण 300 से अधिक पालतू याकों की मौत हो गई. लाचेन क्षेत्र में चरवाहों और किसानों के लगभग 25 परिवारों से संबंधित ये याक भारत-चीन सीमा के करीब स्थित उत्तर सिक्किम के मुकुथांग और युमथांग घाटियों में पिछले साल दिसंबर में चरने के लिए गए थे. हालांकि, भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भोजन...

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कम नहीं चुनाव आयोग की शक्तियां- नवीन चावला

भारत में जाति पर बहस राजनीतिक परिणामों की एक निर्धारक है। यह वर्ष 2019 के आम चुनाव सहित भारत में तमाम चुनावों की एक रोचक विशिष्टता है। यह ऐसी निर्धारक है कि मतदाताओं के बीच अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव अभियान में अपनी जातिगत पहचान बतानी पड़ती है। उत्तर और केंद्रीय भारत की ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों को किसी जाति या बिरादरी विशेष के लिए पहचाना जाता है।...

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पीएम किसान योजना के तहत हज़ारों किसानों के खाते में डाले गए पैसे वापस लिए गए

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत किसानों को जारी की गई रकम में से करोड़ों रुपये उनके खातों से वापस ले लिए गए हैं. द वायर द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन से इसका खुलासा हुआ है. लोकसभा चुनाव के लिए हो रहीं रैलियों में भाजपा इस योजना को अपनी बड़ी सफलता के रूप में प्रदर्शित...

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सबसे बड़े लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शनों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती?- माधव शर्मा

जयपुर: देश में चुनाव हो रहे हैं. हर तरफ लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, संविधान की रक्षा और विकास जैसे शब्द कई तरह के नारों के साथ हर रोज़ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन शब्दों को सही मायनों में ज़मीन पर उतारने में लगभग नाकाम ही रहा है. स्वस्थ लोकतंत्र में संवैधानिक हक़ के तौर पर देश के नागरिकों को मिले शांतिपूर्वक विरोध, धरने और प्रदर्शनों के...

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