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जनजीवन पर बुरा असर डाल रहा क्रशर

डोमचांच (कोडरमा)। भीषण वायु प्रदूषण के संकट से जूझ रहे हैं डोमचांचवासी। स्टोन चिप्स के धूल के कारण डोमचांच एवं इसके आसपास क्षेत्र के पेड़-पौधे व जंगलों का भीषण विनाश हो रहा है तथा लोग श्वांस और टीबी संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यहां पर नीरू पहाड़ी से लेकर पुरनाडीह तक दस किमी क्षेत्र में फैले सैकड़ों क्रशर मिलों से उड़ने वाला धूलकण है। सड़क के किनारे दोनों...

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भुखमरी कैसे खत्म हो - सचिन कुमार जैन

भुखमरी आज के समाज की एक सच्चाई है परन्तु मध्यप्रदेश के सहरिया आदिवासियों के लिये यह सच्चाई एक मिथक से पैदा हुई, जिन्दगी का अंग बनी और आज भी उनके साथ-साथ चलती है भूख. अफसोस इस बात का है कि सरकार अब जी जान से कोशिश में लगी हुई है कि भूखों की संख्या कम हो. वास्तविकता में भले इसके लिये प्रयास न किये जायें लेकिन कागज में तो सरकार...

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कोसी पुनर्निर्माण के लिए आठ सौ करोड़

पटना कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विश्व बैंक की मदद से पुनर्निर्माण की बात आगे बढ़ी है। पहले चरण में विश्व बैंक आठ सौ करोड़ रुपये की मदद राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया रिजनल कोआर्डिनेटर क्रिस्टोफ पुच के नेतृत्व में एक टीम ने कोसी के प्रभावित इलाकों में कई दिनों तक घूमने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। इस बाबत मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक...

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74 मॉडल स्कूल खुलेंगे, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 74 माडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से सबसे ज्यादा माडल स्कूल राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 74 विकासखण्डों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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