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'कागज़ों में बने शौचालय' और मिल गया सम्मान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और धमतरी ज़िले को भले ही 'खुले में शौच मुक्त' होने के लिये सम्मानित कर दिया लेकिन उनके इन दावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मुंगेली के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन दो ज़िलों के अलावा दूसरे ज़िलों के 15 विकासखण्डों को 'खुले में शौच मुक्त' यानी ओडीएफ ज़िला और विकासखण्ड घोषित किया और...

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कृषि आमदनी को दोगुना कर रहीं मधुमक्खियां

मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं बनातीं, बल्कि कृषि व बागवानी की फसलों की उत्पादकता में चार चांद भी लगा रही हैं। "मधुसंदेश" नामक पायलट परियोजना से अनार, सेब और प्याज जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिली है। इसे अब बाकी जगहों पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। परियोजना के नतीजों के मुताबिक पराग वाली फसलों की उत्पादकता में 40 से 80 फीसद तक की वृद्धि हुई...

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मिटाना होगा तीन तलाक का अभिशाप - कुलदीप नैयर

कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामिया की एक साप्ताहिक पत्रिका है - 'रेडियंस"। इसने अपने पहले पन्न्े पर एक लेख छापा, जो कहता है कि 'पहले तुम हमें अपना हिसाब दो।" साफ तौर पर यहां 'तुम" से आशय हिंदुओं से है। हिंदू पर्सनल लॉ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद अस्तित्व में आया था। विवाह जीवन भर के लिए पवित्र-बंधन होता था और किसी बीमार या नि:शक्त को...

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पीएमओ से जुड़ जाएंगे दस ग्राम पंचायत

कोरबा। नईदुनिया न्यूज नेशनल ऑब्टिकल फाइबर नेटवर्क (नोफन) के तहत बीएसएनएल जिले की दस ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी देते हुए ऑनलाइन करेगा। रायपुर में आयोजित होने जा रहे राज्योत्सव के मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफें्रसिंग के जरिए चुनी गई पंचायतों में सेवा का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सबसे पहले ऑनलाइन हो रही सभी पंचायतें कटघोरा विकासखंड की है, जहां के ग्रामीण ऑनलाइन माध्यम से...

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कृषि सुधार पर राज्यों की रैंकिंग से बिहार होगा बाहर-- पीयूष पांडेय

कृषि क्षेत्र सुधार के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग से बिहार को बाहर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। रैंकिंग के लिए केंद्रीय मॉडल कानून राज्य में लागू करना और किसानों को सुविधाएं मुहैया कराना कसौटी माना गया है और इस आधार पर आयोग की नजर में तीनों राज्य खरे नहीं उतरते। आर्थिक मदद...

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