सागर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) को भ्रष्टाचार के साए से बचाने की कवायद के चलते जिले में होने वाले कार्यों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराए जाने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। नरेगा के तहत होने वाले कायरें को लेकर हाल ही कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में इस संबंध में आदेश दिए और इस सिलसिले में संबंधित अमले को जिले में अब...

देहरादून। 'नरेगा', 'मनरेगा' जरूर हो गई, पर व्यावहारिक दिक्कतें अब भी पहले जैसी ही हैं। काम इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना जरूरी कागजों का पेट भरना है और तकनीकी पेच ऐसे हैं कि कागजी खानापूरी के लिए अधिकारी ऐड़ियां रगड़ने को मजबूर हो जाएं। सच कहें तो मनरेगा पर यह मसल पूरी तरह फबती है कि 'नाम तो सुनते थे हाथी की पूंछ का, काटा तो फकत रस्सी का टुकड़ा निकला'।...

उज्‍जैन. राजस्व विभाग और पंचायतों की जानकारी लेने के लिए अब न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देने की जरूरत होगी। कम्प्यूटर पर एक क्लिक करते ही जानकारी सामने होगी। यह सुविधा इन विभागों को ऑनलाइन करने से मिलेगी। राजस्व विभाग की जानकारी ऑनलाइन करने का सॉफ्टवेयर उज्जैन में तैयार हो रहा है। इससे विभागीय कामकाज का बोझ भी कम होगा...

पटना। मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे योजनाओं की प्राथमिकता तय करें और कालबद्ध तरीके से इन्हें निपटाते हुए विकास की गति को बढ़ाएं। बचे हुए टास्क को छह माह के भीतर पूरा करें। विकास कार्यो में प्रभावकारी भूमिका अपनाएं। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों व विभागीय सचिवों के साथ मैराथन बैठक की। आठ-नौ घंटे चली बैठक में विभागवार...

३८१ ग्राम पंचायत,  लगभग १६०० गांव और  डेढ लाख से भी अधिक ग्रामीणों से रूबरू होते हुए भीलवाड़ा जिले में १ अक्तूबर से प्रारंभ हुआ सामाजिक-अंकेक्षण अभियान गुजरे १२ अक्तूबर को सामाप्त हुआ तो नरेगा और सूचना के अधिकार से जुड़ी कई सच्चाइयों से पर्दा उठा। सामाजिक अंकेक्षण के लिए कुल १३५ टोलियां निकली थीं और हर टोली में थे १५-१५ प्रशिक्षित सदस्य। ३८१ ग्राम पंचायतों की पदयात्रा के बाद...