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राजस्थान में बंद होंगे 655 मदरसे, विरोध भी शुरू

जयपुर। कम छात्र संख्या वाले 17 हजार स्कूलों को बंद या समायोजित करने के बाद अब राजस्थान सरकार 655 मदरसे भी बंद कर रही है। ये ऐसे मदरसे हैं, जिनमें 20 या इससे भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार के इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 30 से कम छात्र संख्या वाले 17 हजार सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर...

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निरक्षर अब पंचायत के दरवाजे से बाहर-- सुभाष गताडे

भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...

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पश्चिम बंगाल-- रोजाना राज्य में 39 लोग करते हैं खुदकुशी

कोलकाता : देश के अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी रोजाना बड़ी संख्या में आपराधिक व राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जिनमें कई लोगों की जान जाती हैं. पर उससे भी कहीं अधिक संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े के अनुसार आत्महत्या करने के मामले में बंगाल देश में तीसरे स्थान पर है. पहले स्थान पर तमिलनाडु व दूसरे स्थान...

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झारखंड- राज्य में स्कूली बच्चों को दी जायेगी विधालय किट के लिए राशि

रांची: राज्य में स्कूली बच्चों को पहली बार नि:शुल्क विद्यालय किट दिया जायेगा. इसके तहत सरकारी विद्यालयाें में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग व जूता-मोजा दिया जायेगा. योजना का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जिसकी कक्षा में उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी. इस पर कुल तीन अरब दस करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का पूरा वित्तीय...

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स्कूली शिक्षा और कोर्ट का फैसला- योगेन्द्र यादव

इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद मेरे पास इमेल से एक अनजाने व्यक्ति की चिठ्ठी आयी. लिखनेवाली महिला कभी उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर चुकी थीं, आजकल विदेश में हैं. चिठ्ठी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से लिखी गयी थी. चिठ्ठी में उन्होंने पूछा कि हमने और स्वराज अभियान से जुड़े साथियों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का स्वागत क्यों किया, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों सहित...

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