नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में अब 'बलात्कार' नहीं होगा। आपका चौंकना लाजमी है। लिहाजा, यह बता दें कि भारत सरकार ने 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] में संशोधन का फैसला किया। इसके मुताबिक आईपीसी से 'बलात्कार' शब्द को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह 'यौन उत्पीड़न' शब्द का इस्तेमाल होगा ताकि यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से कानून का लाभ मिल सके। उधर, सोमवार को लोक सभा में अपराध...
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बाहर मरनेवाले मजदूरों के परिजनों को एक लाख
रांची : राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ अहम घोषणाएं की. श्रम मंत्री उमाकांत रजक ने बताया अगर झारखंड का कोई मजदूर राज्य से बाहर रोजगार करने गया हो, वहां उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत 10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये...
More »मौत व कलंक के भय पर सेवा भारी
रांची [नीरज अंबष्ठ]। एड्स! जिसकी परिणति कलंक व निश्चित मौत। पूरे परिवार को बर्बाद कर देने वाली बीमारी। जाने-अनजाने में जिसे हो जाए, उसके अपने ही उससे दूर भागने लगते हैं। कहीं छूने-सटने से उसे भी.। बेघर तक किए जाते हैं। लेकिन एड्स पीड़ितों की सेवा और उनके लिए कुछ करने की उमंग को क्या कहेंगे? सिस्टर प्रमिला कुजूर को न तो मौत से डर है, और न ही कलंक से। एड्स पीड़ितों की सेवा की...
More »बकाया न मिलने पर किसान ने आत्मदाह किया
फिरोजपुर -आठ साल पहले बेची खेती की जमीन की 25 लाख की बकाया राशि न मिलने के चलते यहां के गांव गांव न्यू सतिये वाले के त्रिलोचन सिंह नामक एक किसान ने आत्मदाह कर लिया। खुद को आग लगाने की घटना सोमवार की है। मंगलवार को पीड़ित किसान की अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में थाना सदर पुलिस ने मरने से पहले त्रिलोचन सिंह पुत्र उजागर सिंह के बयान पर मोगा के...
More »एएचआरसी- मध्यप्रदेश में २८ आदिवासी बच्चों की कुपोषण से मौत
एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...
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