लखनऊ। सरकार का नजरिया कुछ भी हो पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 91 फीसदी किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि इनके बूते गरीबी उन्मूलन तो दूर की बात, उनके परिवारों का पेट भर पाना ही कठिन है। इस मजबूरी में कृषि विविधीकरण सहित तमाम कृषि सुधार योजनाओं का फोकस सिर्फ नौ फीसदी किसान हैं, जिनके बूते सरकार कभी उत्पादन दुगुना करने का सपना देखती...

अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...

भोपाल । रायसेन जिले में खाद-बीज की इतनी मारामारी हो रही है कि इसको लेकर क्षेत्र के कृषकों ने मंडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन तक कर चुके है। जिले के आला अधिकारी कृषकों को समझाइश के अलावा कुछ नहीं दे पा रहे है। क्षेत्र में खाद की कमी लम्बे अरसे से बनी हुई है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही है। जिले के सुल्तानपुर व आसपास डीएपी की समस्या बनी हुई...

राजस्थान को पंजाब से पानी देने वाली इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान व पंजाब दोनों को पानी देने वाली सरहिंद फीडर में से हर वर्ष 945 करोड़ रुपए का पानी रिसाव के कारण खत्म हो जाता है। एक-एक बूंद पानी को तरस रहे राजस्थान के किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं। यह पानी इस क्षेत्र के किसानों के लिए अमृत से कम नहीं है। लेकिन इन दिनों नहरों में बर्बाद...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...