भोपाल मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे...
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प्रदेश के आधे मंत्री भ्रष्ट : भूरिया
जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश सरकार के आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री और उनके 12 सहायकों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार संबंधी जांच चल रही है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यदि किसी पर आरोप लगता है तो उसे सजा भी दी जाती है, पर भाजपा...
More »आठ लाख किसानों को मिला 248 करोड़ का बोनस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आठ लाख किसानों को 248 करोड़ रुपये से अधिक का बोनस दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहा बताया कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न ग्राम सुराज अभियान के दौरान राज्य के 14 जिलों में कुल एक हजार 266 किसान सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के करीब आठ लाख किसानों को समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीदी का 248 करोड़ रुपये...
More »काश्तकारों को ब्याज दर से दो प्रतिशत की छूट
जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि इस वर्ष के रबी फसली सहकारी रिणों को 31 मई तक जमा कराने वाले काश्तकारों को ब्याज दर में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने सहकारी रिण काश्तकारों से आग्रह किया कि वे ब्याज में दो प्रतिशत की छूट का लाभ उठाते हुए बताया फसली सहकारी कर्जो को शीघ्र जमा कराएं। मीणा सोमवार को यहा...
More »पानी के लिए 5 हजार करोड़ खर्च, पानी फिर भी पाताल में : राजेश माली
भोपाल. पांच साल। 5000 करोड़ रुपए खर्च। और, परिणाम, सूखती जमीन। यही हाल है प्रदेश का, जहां बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन जमीन गीली होने की बजाय और सूखती जा रही है। राज्य के 313 में से 28% ब्लॉक भूजल मामले में ‘सुरक्षित’ नहीं रहे हैं। 5 साल में 42 और ब्लॉक में खतरे की घंटी बज गई है।...
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