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117 करोड़ की जमीन चिटफंड को देने में जुटी तृणमूल

सिलीगुड़ी: मां-माटी -मानुष की सरकार आम जनता की जमीन को कौड़ी के भाव चीट फंड कंपनी को बेच रही है. कावाखाली की 84 एकड़ जमीन 117 करोड़ में ली गयी. लेकिन एसजेडीए के कोष में एक पैसा नहीं गया. वहीं दूसरी ओर बिना पैसा आये ही इस जगह पर फिल्म सिटी बनाने का कार्य की परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. मंत्री गौतम देव इसे एक चीट फंड कंपनी के...

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सुधारों की दिशा और आम आदमी( पू्र्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्मदिवस पर प्रभात खबर की विशेष प्र?

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...

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प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात की प्रक्रिया शुरू

पहल - एफसीआई ने सरकारी गेहूं निर्यात के लिए निर्यातकों से मांगे आवेदन योजना पर संशय निर्यातकों को गेहूं बिक्री के लिए बेस प्राइस 1,480 रुपये प्रति क्विटल होगा कारोबारियों के अनुसार 225 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन व दूसरे खर्च इस तरह 1705 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं का निर्यात होना मुश्किल जल्दी आवक की उम्मीद में विदेश में लगातार घट रहा है भाव जल्द ही पंजाब व हरियाणा के गोदामों से गेहूं बिक्री के...

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सस्ती दवाइयों का मुद्दा

रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने वाली मशहूर नोवार्टिस कंपनी ने यह गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे खारिज कर दिया।कोर्ट के फैसले के बाद एक दफे फिर से देश में यह बहस शुरु हो गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और सरकार की स्वास्थ्य नीति हर जरुरतमंद को...

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निर्यात करने से भी ज्यादा नहीं घटा गेहूं का स्टॉक

सरकारी गोदामों से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद मार्च के अंत तक स्टॉक में कोई खास कमी नहीं हो पाई है। सरकार को गेहूं का निर्यात बढ़ाने और भंडारण क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है और सरकारी खरीद का गेहूं रखने के लिए जगह की जरूरत होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक अप्रैल को...

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