राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जमे हुए यमुना बचाओ आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों ने फिलहाल आज से अनशन करने और संसद का घेराव करने के फैसले को टाल दिया है। मंगलवार देर रात सरकार के साथ आंदोलन के प्रतिनिधियों की बातचीत में यमुना नदी के किनारे नाले बनाने पर सहमति बन गई है। दिल्ली में जुटे यमुना बचाओ आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया...

जनसत्ता 11 मार्च, 2013: किसी भी राष्ट्र-समाज के उन घटकों के सम्मिलित समाज को हाशिये का समाज कहा गया है, जो अगुआ तबके की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है। इस सामान्यीकृत परिभाषा को विस्तार से समझने से पहले हाशिये शब्द पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। किसी पृष्ठ में हस्तलेखन या टंकण करने से पूर्व शीर्ष पर और मुख्य रूप से बार्इं ओर...

नई दिल्ली। पुलिस बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, सभी राज्य सरकारों व सभी राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की तुलना जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से की है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा सुझाए गए पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पंजाब और बिहार के डीजीपी को...

जनसत्ता 8 मार्च, 2013: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण की बात करना फैशन नहीं, जरूरत है। इक्कीसवीं शताब्दी में भी महिलाएं संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। यह जद्दोजहद नई नहीं, सहस्राब्दियों पुरानी है। मानव-सभ्यता जब पृथ्वी पर पनपने लगी तो पुरुष ने अपनी शारीरिक सामर्थ्य का फायदा उठाते हुए पहला अधिकार स्त्री पर जताया था। महिलाओं के शोषण की कहानी वहीं से शुरू हो...

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...