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अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार : राजेश दुबे

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

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अर्थ डे आज: 2050 तक 10 में से 9 लोगों को रहना होगा भूखा

नई दिल्‍ली. आज अर्थ डे है। दुनियाभर में धरती को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। 1970 में छोटे से समूह अर्थ डे नेटवर्क ने अमेरिका ने 22 अप्रैल को 'पृथ्‍वी दिवस घोषित किया। संयुक्‍त राष्‍ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को 'अंतरराष्‍ट्रीय पृथ्‍वी दिवस' के रूप में मान्‍यता दी। धरती पर बढ़ रहे कचरे, प्रदूषण, विलुप्‍त होते जीव-जंतु और पेड़-पौधों पर मंडरा रहे खतरों के प्रति जागरुकता पैदा करना इसका मुख्‍य उद्देश्‍य...

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भारतीय नागरिक नहीं हजारों रिफाइनरी श्रमिक!- मनीष शर्मा

रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

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छत्तीसगढ़: उधार का राशन खा रहे प्रदेश के कैदी : मोहम्मद निजाम

रायपुर.सरकार ने राज्य के बंदियों को भोजन के लिए पिछले साल जितना बजट दिया था, महंगाई बढ़ जाने के कारण वह अक्टूबर में ही खत्म हो गया। उसके बाद से राजधानी सहित राज्य की सभी जेलों में दाल-चावल, तेल और घी के साथ चाय-पत्ती शक्कर यहां तक कि सब्जी भी उधार के बूते लिया जा रहा है। जेल विभाग अक्टूबर से अब तक तीन मर्तबा शासन से अतिरिक्त बजट मांग चुका है। इसी...

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दयनीय दशा में बच्चे- स्टेट ऑव द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2011

अगर जानना चाहें कि कोई देश प्रगति के किस मुकाम तक पहुंचा है तो पैमाना बनाइए उस परिवेश को जिसमें वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवेश कुपोषण, भुखमरी, अस्वास्थ्यकर अड़ोस-पड़ोस और जबरिया बाल-मजदूरी का हो तो देश को प्रगति के क्रम में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।द स्टेट ऑव वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के तथ्यों से पता चलता है कि विश्व के भावी नागरिकों के हक में बड़ा कम निवेश किया जा रहा है।...

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