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टिकाऊ विकास की उर्जा-- रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में हर साल चौदह दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करना, पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए नियम बनाना आदि शामिल था। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का मकसद लोगों को ऊर्जा के महत्त्व के...

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बच्चे ने भरण पोषण के नाम पर मांगा पिता का प्यार, कोर्ट ने कहा संभव नहीं

जयपुर। राजस्थान में एक 10 साल के एक बच्चे ने भरण पोषण के रूप में पिता के साथ रोजाना आठ घंटे बिताने और लाड प्यार की मांग की, लेकिन कोर्ट को यह कहते हुए याचिका खारिज करनी पड़ी कि मौजूदा कानून में यह सम्भव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता इस संबंध में दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 में संशोधन के लिए उचित कदम...

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महिला सरपंचों की कठिन राह-- ऋतु सारस्वत

हाल में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने पचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और प्रशिक्षकों के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा ‘प्रशिक्षण के बाद निर्वाचित महिला सरपंच गांव का प्रशासन पेशेवर तरीके से चलाने में सक्षम होंगी। यह खेदजनक है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कई महिला प्रतिनिधि सामने नहीं आतीं और अपने पतियों को आगे कर देती हैं। इससे वे नाममात्र की...

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15 साल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे चंद्रशेखर

कोरबा, विकास पांडेय। सीएसईबी पूर्व के सहायक अभियंता चंद्रशेखर बघेल पूरे 6 दिन ड्यूटी करते हैं। उसके बाद मिलने वाले अवकाश के एक दिन भी आराम करने की बजाय जनसेवा में बिताते हैं। अनवरत्‌ 15 साल से आदिवासियों की जीवनशैली बेहतर करने मुहिम चला रहे। जिले के आदिवासी बाहुल्य गांवों में पहुंच जाते हैं और महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनने प्रेरित करते हैं। उन्होंने न केवल आदिवासियों को नशामुक्ति का...

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बैंकों के दिवालिया होने पर समग्रता से निपटने की दरकार

फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को संसद की संयुक्त समिति को अपनी सिफारिशों के लिए दे दिया गया है. पिछले एक महीने से यह बिल एकाएक सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर बहस का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. व्यक्तिगत, कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा अन्य हस्तियों के मामले में दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए अभी पिछले ही साल संसद में ‘दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट' पारित...

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