लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी...

कोलकाताः कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया. वाम सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी. टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगाई जाए. न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा...

मुंबई. हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान। देश के गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर हमारे देश का वास्तविक नाम क्या है। गृह मंत्रालय ने इस बात को एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देते हुए स्वयं माना है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि भारतीय संविधान में किसी राष्ट्रभाषा की कोई जानकारी नहीं है, जबकि संविधान में...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के अगुआ गांधीवादी अन्ना हजारे को अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसीलिए सरकार की ओर से जन लोकपाल के बारे में तरह-तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। अन्ना ने कहा, ‘अप्रैल में जंतर-मंतर पर पांच दिन और 8 जून को राजघाट का अनशन देखने के बाद सरकार समझ गई है...