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अवैध रेत खनन का विरोध कर रहे किसानों को ट्रक ने कुचला, 20 की मौत

तिरुपति। यहां से 20 किलोमीटर दूर यरपेडु गांव में पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ भयानक हादसा हो गया है। उन्हें तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक किसान घायल हैं। तिरुपति अर्बन की एसपी विजयलक्ष्मी ने कहा कि मुंनगापालम गांव के करीब 100 किसान और ग्रामीण अवैध रेत खनन के खिलाफ धरना दे रहे थे।...

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सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप : 'मनरेगा को मारने की कोशिश कर रही सरकार'

क्या सरकार बजट में मनरेगा को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे हट रही है ? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखने वाले नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 'हां, सरकार मनरेगा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है!'   नई दिल्ली स्थित विमेन्स प्रेस कॉर्प में बीते 19 अप्रैल को हुई एक बैठक में मनरेगा के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े जाने-माने कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्तर...

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उज्जवला की गैस से होटल में बन रही चाय, गरीब की रसोई में अब भी धुआं

हरिओम गौड़/ अजीत तिवारी। भोपाल/श्योपुर। गरीबों की रसोई को धुआंमुक्त करने के मकसद से शुरू हुई उज्जवला योजना गरीब की रसोई नहीं बल्कि होटलों के किचन को उज्जवल कर रही है। बड़ी संख्या में गरीबों ने योजना के तहत मुफ्त में मिले गैस सिलेंडर चाय-नाश्ते की होटल वालों को बेच दिए हैं जो महंगे कर्मशियल सिलेंडर की जगह इन सिलेंडर का इस्तेमाल कर अपने पैसे बचा रहे हैं।   हालात यह हैं...

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घोर विपदा की तरफ बढ़ता कश्मीर-- पी चिदंबरम

जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति पर मैंने कई बार लिखा है, खासकर कश्मीर घाटी की स्थिति के संदर्भ के साथ। अप्रैल से सितंबर 2016 के दरम्यान, प्रस्तुत पेज पर, इस विषय पर छह स्तंभ आए। मेरा मुख्य तर्क यह था कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने जो नीतियां अख्तियार की हुई हैं उनके चलते हम कश्मीर को खो रहे हैं। कश्मीर घाटी के बाहर, कुछ ही लोगों...

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सुधार की बाट जोहती अदालतें - विराग गुप्‍ता

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद का विधिसम्मत समाधान निकालने के बजाय संबंधित पक्षों पर आम सहमति से निदान तलाशने का जिम्मा सौंप दिया। इसके उलट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अनियमितताओं के लिए दोषियों को दंडित तो नहीं किया, अलबत्ता क्रिकेट प्रशासन में सुधार का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हाथ में सौंप दिया। शायद यही कारण रहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसदों की पेंशन...

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