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शहरी सरहद से निकल गाव में जमाया पाव

वाराणसी। दस लाख का सालाना पैकेज और उच्च पद। युवा मन इस लुभावने प्रस्ताव पर मचल सकता था लेकिन अपना देश, अपनी बिरासत किसी से कम थोड़े होती है। सोच में धवलता हो, नीयत में ईमानदारी हो और लगन कूट-कूटकर भरी पड़ी हो तो जाने कितने ऐसे पैकेजों से आगे निकला जा सकता है। धवलप्रकाश की यही सोच उन्हें अपनी माटी से जोड़े रही और सफलता के सोपान हासिल करती रही। कोई चौबीस साल...

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बच्चों के बोरे में किताबों ने ली कूड़े की जगह

बिक्रमगंज [रोहतास, चंद्रमोहन चौधरी]। बच्चों ने कूड़ा चुनना छोड़ दिया है। उनके बोरे में अब किताब-कापियों ने जगह बना ली है। शाम चार बजते ही सभी बच्चे जूली की राह ताकने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं रोहतास जिले के बिक्रमगंज के महादलित टोले की। जहां स्नातक की छात्रा जूली इस टोले में शिक्षा की ज्योति जलाने में तन्मयता से जुटी है। उसके प्रयास का आसपास के टोलों में असर दिख रहा है। कुछ समय...

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सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर के पर्यावरणीय उपायों के शर्तों का घोर उल्लंघनः विशेषज्ञ समिति का अह??

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डा. देवेन्द्र पांडेय की अध्यक्षता एवं 9 अन्य सदस्यों वाली नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नर्मदा घाटी में अति विवादास्पद सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) और इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) के सुरक्षा उपायों से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन व योजनाओं एवं उनके कार्यान्वयन पर हाल ही में मंत्रालय को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सूचना के...

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आरटीई कानून के लिए केरल ने मांगी विशेष राशि

तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है। संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए। बेबी ने यहां से कहा कि...

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गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने में तमिलनाडु सबसे आगे

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद तमिलनाडु को नंबर एक पर रखा है। पिछड़े राज्यों के बीच राजस्थान को और उत्तर-पूर्व के राज्यों में असम को इस योजना के अमल में अव्वल पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे...

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