सोल। दक्षिण कोरिया की इस्पात क्षेत्र की विशाल कंपनी पॉस्को की भारत में 12 अरब डालर की परियोजनाओं के रास्ते में काफी अड़चनें आ रही हैं, पर इस विवाद का भविष्य में भारत में दक्षिण कोरिया के निवेश पर असर नहीं पड़ेगा। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां आए हैं, पर उनकी यात्रा के दौरान यह विवादास्पद मसला उठने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों...

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अब लगभग यह तय होता जा रहा है कि बिजली क्षेत्र की एक और महत्वाकांक्षी योजना अपने लक्ष्य से काफी दूर रहने वाली है। देश के सभी गांवों तक वर्ष 2012 तक बिजली पहुंचाने की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना साढ़े तीन वर्ष बाद आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाई है। बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि अभी तक 84 हजार गांवों...

नई दिल्ली। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह ने बुधवार को आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को को उ़डीसा में 12 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर मंजूरी दी थी। इन तथ्यों में लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर और लागत को घटाकर दिखाया गया है। माइनिंग जोन पीपुल्स सॉलिडेरिटी ग्रुप (एमजेडपीएसजी) ने कहा कि परियोजना रोजगार अवसरों की संख्या और राजस्व के...