रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को एक कार्यकर्ता की शिकायत पर जगन्नाथपुर प्रखंड में मनरेगा में हुई गड़बड़ी के मामले में निगरानी जांच का आदेश दिया है. सीएम आवास में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में दो सौ से अधिक कार्यकर्ता आये. कोई क्षेत्र की समस्या लेकर आया, कोई पैरवी लेकर, कोई बोर्ड निगम में जगह चाहता है, तो कोई नौकरी चाहता है. सीएम ने सबका आवेदन लिया. सबको आश्वासन दिया....

पिछले दिनों इसी पृष्ठ पर 'दलों की निजता और आरटीआई" शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेखक राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लेख में निम्नलिखित वाक्य भी पढ़ने को मिलते हैं - 'जवाबदेही और पारदर्शिता जनतंत्र के मूल आधार हैं; धन संग्रह की पारदर्शिता अनुचित मांग नहीं है; बेशक दल संचालन को भी...

पटना: सीबीएसइ के एक सर्वे के मुताबिक अधिकतर सीबीएसइ स्कूलों में शौचालय और पेयजल की दिक्कतें हैं. सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना जोन (बिहार-झारखंड) के 1014 स्कूल सीबीएसइ से मान्यताप्राप्त हैं, जिनमें से 537 (53}) में शौचालय नहीं है. अगर सिर्फ बिहार की बात करें, तो 610 में 341 (56}) स्कूल बिना शौचालय के हैं. पटना में ऐसे 12 स्कूल हैं. बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं,...

हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में पहले पन्ने पर छपी एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें अगरतला में एक इंटरनेट गेटवे के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को त्रिपुरा के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री माणिक सरकार के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिखाया गया था। इस तस्वीर के साथ अखबार हमें सूचित कर रहा था कि अपराध-नियंत्रण के मामले में त्रिपुरा का रिकॉर्ड लाजवाब रहा...

बीते पच्चीस सालों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या कम करने की रफ्तार के लिहाज से भारत पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे है. यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2015 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में 31 फीसदी की कमी हुई है जबकि पड़ोसी नेपाल में (56 प्रतिशत), पाकिस्तान(36 प्रतिशत), बांग्लादेश(33 प्रतिशत) में यह रफ्तार...