मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

रांचीः हममें से ज्यादातर लोग शारीरिक अक्षमता को अभिशाप मानते हैं. पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो इस धारणा को तोड़ते हैं. आइआइएम रांची में एक ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को पीछे छोड़ते हुए वह कर दिखाया है, जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं. ये हैं मुजाहिद. मुजाहिद के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता. वे ह्लील चेयर पर ही बैठ कर अपना काम निबटाते हैं. मुजाहिद...

नई दिल्ली. समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली सरकार ने गरीबों के उपचार के लिए एक आरोग्य कोष बनाया है। इस कोष में सरकार ने शुरू में 110 करोड़ रुपए लगाए हैं। हालांकि अभी तक मात्र 30 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके हैं। इन मरीजों के उपचार पर आरोग्य कोष में से २६.३२ लाख रुपए दिए...

भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...

रायपुर।डाक्टरों की कमी से पहले ही जूझ रहे आंबेडकर अस्पताल के 25 संविदा डाक्टरों को एम्स जाने के लिए मेडिकल कालेज डीन ने एनओसी दे दी है। इतने ही नियमित डाक्टरों ने भी राज्य शासन को आवेदन दे रखा है। वे भी एम्स में सेवाएं देने के इच्छुक हैं। अगर इन डाक्टरों में से आधे का भी चयन एम्स में हो जाता है तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डाक्टरों का...