नयी सरकार की आर्थिक घोषणा को ‘बिग बैंग' बताने के लिए इस्तेमाल किया गया. बाद में नयी सरकार की आर्थिक सफलता के दावे को सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि असलियत यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के मामले में लंबे समय से बहुत अच्छा कर रही है. भारतीय अर्थव्यवस्था मामूली उतार-चढ़ाव के साथ करीब 7.5 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से बीते 12 साल से...

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान को अनिवार्य करने संबंधी कानून के बाद अब राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए एक नया कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों एक अध्यादेश जारी कर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर दी। इसके अनुसार सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आठवीं पास और अधिसूचित क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए पांचवीं पास होना जरूरी...

अदालतों के आदेश की आलोचना से मैं अकसर परहेज़ करता हूं। इसलिए नहीं कि अदालत का आदेश हमेशा सही लगता है। इसलिए भी नहीं कि अदालत की अवमानना डराती है। बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र के खेल में किसी रेफ़री के आदेश का सम्मान तो करना पड़ेगा। रेफ़री मेरी पसंद का आदेश दे तो उसे सर -आंखों पर बैठाऊं, नहीं तो उसे आंखें दिखाऊं-ऐसे तो नहीं चल सकता। इसलिए कई बार...

पटना : अगले साल होनेवाले पंचायत चुनाव में 90 फीसदी सीटों का स्वरूप बदल जायेगा. सिर्फ सामान्य वर्ग की 10 फीसदी सीटें ही यथावत रह पायेंगी. सामान्य वर्ग की अधिकतर सीटें किसी-न-किसी आरक्षित कोटे के अंतर्गत चली जायेंगी.  पंचायतों के पदों में आरक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इस बार बदलाव करने की तैयारी में है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है. अभी सरकार...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता फतेहाबाद की राजबाला, हिसार की कमलेश और झज्जर के प्रीतसिंह ने कहा है कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में वकीलों से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच में अपील करेंगे। हिसार की कमलेश ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर गलत आंकडे़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। हकीकत में 67 प्रतिशत लोग चुनाव से वंचित हो जाएंगे।...