आर्थिक विकास, व्यक्तिगत उपभोग और गरीबी उन्मूलन के बीच क्या कोई सूत्र है? यह इक्कीसवीं सदी के अर्थशास्त्रियों के सामने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न है. पिछले डेढ़-दो सौ साल में दुनिया की समृद्धि बढ़ी, पर असमानता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी. ऐसा क्यों हुआ और रास्ता क्या है?  इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रिंसटन विश्वविद्यालय के माइक्रोइकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस डीटन को देने की घोषणा की गयी है. वे लंबे अरसे...

जयपुर। सोशल नेटवर्किग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट डॉट ओआरजी का प्रमोशन इन दिनों टीवी पर खूब देखा जा रहा है। यह प्रमोशन लुभाए भी क्यों न, आखिर इसमें सभी को मुफ्त इंटरनेट देने का वादा जो किया गया है, पर या इस वादे में दम है? क्या सच में जुकरबर्क रिलायंस टेलिकॉम के साथ मिलकर इंटरनेट चैरिटी पर निकल पड़े हैं? इस पोस्ट में...

रांची: गरीब आदिवासी की जमीन के मुआवजे की राशि बिचौलिये ने हड़प ली. तीला टांड़, धनबाद के रहनेवाले मुनिलाल टुडू की 2.77 एकड़ जमीन जरेडा (झरिया पुनर्वास प्राधिकार) के आवास निर्माण के लिए अधिगृहीत की गयी. जमीन अधिग्रहण के एवज में श्री टुडू को एक करोड़ 35 लाख 37 हजार रुपये मुआवजा मिला. उनके बैंक खाते में पैसा भी आया. पर बिचौलियों ने उनसे खाली (ब्लैंक) चेक पर...

टना: गरमी में पेय जल संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए 2010 में 420 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना बनी. योजना पूरी नहीं हुई. 2012 में योजना लागत बढ़ कर 537 करोड़ हो गयी. तीन वर्ष बाद भी स्थिति वैसी ही है. शहरवासी फिर इस बार गरमी में जल संकट से जूङोंगे. वजह निगम क्षेत्र की 14 बोरिंग ठप है और नयी जलापूर्ति योजना अधर में है. निगम...

केंद्र की एनडीए सरकार ने अगर समय रहते यूरिया आयात का फैसला ले लिया होता तो किसानों को यूरिया उपलब्धता का संकट नहीं झेलना पड़ता। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसानों को रबी सीजन में यूरिया की उपलब्धता संकट का सामना करने के साथ ब्लैक में यूरिया खऱीदना पड़ा। बड़ी संख्या में देश के अधिकांश गेहूं उत्पादक किसानों को जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल...