प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

जनसत्ता 8 मार्च, 2013: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण की बात करना फैशन नहीं, जरूरत है। इक्कीसवीं शताब्दी में भी महिलाएं संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। यह जद्दोजहद नई नहीं, सहस्राब्दियों पुरानी है। मानव-सभ्यता जब पृथ्वी पर पनपने लगी तो पुरुष ने अपनी शारीरिक सामर्थ्य का फायदा उठाते हुए पहला अधिकार स्त्री पर जताया था। महिलाओं के शोषण की कहानी वहीं से शुरू हो...

उजाला सूरज होने की ज़मानत है। दुनिया है, तो स्त्री की पूरी प्रबलता से मौजूदगी को साबित करना ज़रूरी नहीं। हर रूप, हर रिश्ते में असल शक्ति के तौर पर वही मौजूद है। विश्व का आर्थिक मेरूदंड वही थी। अब स्वीकारा जा रहा है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं, यह पहले भी सच था, अब उसने प्रमाण के साथ पेश भी कर दिया है। हर पद, हर शिखर, हर क्षेत्र विजित...

दुनिया में 86 करोड़ 50 लाख महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान के बावजूद बिना कमाई के जीवन गुजारने को बाध्य हैं। इस तादाद का 94 फीसद विकासशील देशों में है जबकि 6 फीसद विकसित देशों में। साल 2020 तक अर्थव्यवस्था से बाहर जीवन बिताने वाली महिलाओं की तादाद तकरीबन 1 अरब यानी भारत या फिर चीन की कुल आबादी के बराबर हो जाएगी। क्या अर्थव्यवस्था से बाहर जीवन बिताने को बाध्य महिलाओं की यह तादाद आर्थिक...

मेलबर्न, 16 अक्तूबर (भाषा)।  महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिहाज से भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मामले में किए गए एक सर्वे में 128 देशों की सूची में दक्षिण एशियाई देश 115वें स्थान पर हैं। सूची में सबसे ऊपर आस्ट्रेलिया है। उसके बाद क्रमश: नार्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड का स्थान है। वहीं निचले पायदान पर यमन, पाकिस्तान, सूडान तथा चाड हैं। अंतरराष्ट्रीय परामर्श तथा प्रबंधन कंपनी बूज एंड कंपनी के इस...