तीन महीने के भीतर जंगल महल व दार्जिलिंग की समस्याओं के समाधान की घोषणा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तैयार होगा पैकेज शुक्रवार को शपथ ग्रहण करने के बाद राज्य की नयी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन से राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग पहुंचीं और पदभार ग्रहण किया. मंत्रिमंडल की अहम बैठक की. इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनायीं और कई फ़ैसलों की...

जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि इस वर्ष के रबी फसली सहकारी रिणों को 31 मई तक जमा कराने वाले काश्तकारों को ब्याज दर में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने सहकारी रिण काश्तकारों से आग्रह किया कि वे ब्याज में दो प्रतिशत की छूट का लाभ उठाते हुए बताया फसली सहकारी कर्जो को शीघ्र जमा कराएं। मीणा सोमवार को यहा...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...