किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का निर्धारण एक जटिल अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया होती है. इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़ों, मुद्रास्फीति तथा आधार वर्ष के आंकड़ों के समायोजन से कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तय किये जाते हैं. पिछले साल भारत सरकार ने जीडीपी के आकलन की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया, जिसे लेकर उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्धारकों में चर्चा चल रही है....

सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत प्रगति की मशाल थामने और दुनिया के विकास में मुख्य भागीदार बनने को तैयार है। अगले दशक में सकल आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत लगभग चीन जितनी और अमेरिका से लगभग दोगुनी भागीदारी करने वाला है। भारतीयों के लिए भारत में तैयार उत्पाद और सेवाओं का उपयोग पूरी विकासशील दुनिया में किया जाने वाला है। इसलिए भारत का किफायती विकास मॉडल न सिर्फ मात्रात्मक...

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

रांची : झारखंड में स्थानीयता नीति की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों ने 29 दिसंबर को झारखंड बंद बुलाया है़ इसे लेकर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद, कुरमी विकास मोर्चा, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी सरना महासभा समेत विभिन्न संगठनाें ने सोमवार की शाम काे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अलबर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला़ सीएम रघुवर...

रायपुर। स्मार्ट कार्ड से इलाज का पैकेज रेट 50 हजार करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का पैकेज रेट 30 हजार करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव पहले ही खारिज कर दिया था। ऐसे में राज्य सरकार अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) में पैकेज रेट 50 हजार करती है तो उसे आरएसबीवाई योजना में...