पटना: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य का ग्रामीण विकास विभाग केंद्र से मिली राशि खर्च ही नहीं कर पा रहा है. देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है. 50 हजार किमी सड़क इस फेज में बनेगा, लेकिन बिहार सरकार ने पहले फेज को भी पूरा नहीं किया है. ऐसे में राशि देने में केंद्र की विवशता बताते हुए उन्होंने कहा कि...

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील में अंडा और फल मिलेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए अंडा एवं फल देने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अंडा और फल के लिए 155 करोड़ की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित पांचवें संयुक्त समीक्षा मिशन मंे जो प्रतिवेदन...

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 में लगाई गई पाबंदी के बावजूद क्या अंडमान की जारवा जनजाति के लिए संरक्षित इलाकों में जारवा पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? अगर अंडमान ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाहनों की बढ़ती कतारें देखें, तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जारवा आदिम जनजाति के इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए...

नई दि‍ल्‍ली। वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनि‍क नि‍जी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दि‍या है लेकि‍न इस व्‍यवस्‍था पर अब वि‍त्‍त मंत्रालय ने ही कई सवाल खड़े कर दि‍ए हैं। वि‍त्‍त सचि‍व अरविंद मायाराम ने नि‍जी कंपनि‍यों पर आरोप लगाया है कि‍ ये प्रोजेक्‍ट्स की ऊंची बोलि‍यां लगाती हैं। पि‍छले दि‍नों कैग की रि‍पोर्ट में भी यह कहा गया था कि‍ नि‍जी कंपनि‍यां प्रोजेक्‍ट्स...

जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...