आखिरकार खाद्य सुरक्षा कानून अब हकीकत बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दायरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी इलाके की 50 फीसदी आबादी रखी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दायरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में...

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की राशि में खुली लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में केंद्र से आया पैसा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। गांधी ने गांधी मैदान में कहा कि राज्य में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार मनरेगा पैसे को पार्क और स्मारक बनाने में खर्च कर रही है। मायावती ने पार्कों में अपनी पार्टी के चुनाव...

जनसत्ता 14 दिसंबर, 2011:  पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। विषय था, देश में बच्चों के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं। विषय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अपहरण पर शोध आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमस कबीर खुद मौजूद थे। इस गंभीर समस्या का सनसनीखेज खुलासा 1996...

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) सरकार गरीब और दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास आदि के लिए बैंकों से रिण दिलाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी गारंटी कोष की स्थापना का विचार कर रही है जो इस वित्त वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनामोहन सिंह ने आज यहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :जानुरम: पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि...

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन :जानुरम: के दूसरे चरण की योजना 3-4 माह में तैयार कर ली जाएगी और उम्मीद जताई कि इससे शहरी सुविधाओं के विकास को एक नयी दिशा मिलेगी। कमलनाथ ने ‘जानुरम’ पर यहां राज्यों और कें्रद शासित क्षेत्रों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा, ‘मिशन के पहले चरण के अनुभवों...