नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए परमाणु हथियार के भंडारण और उसके टेस्टिंग से जुड़ी सूचनाओं को सूचना के अधिकार एक्ट (आरटीआई) के दायरे से बाहर कर दिया है। सामरिक बल कमान ने भ्रष्टाचार या मानव अधिकार आरोपों को छोड़कर 25 संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है कि यूपीए सरकार ने साल 2011 में सीबीआई, एनआईए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को छूट देते...

हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा बीज विकास निगम (एचएसडीसी) को 2012-2013 में गेहूं के बिना बिके भंडार के चलते कथित तौर पर टाले जा सकने वाला वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए अशोक खेमका को चार्जशीट किया है। यह कदम तब आया है जब आठ महीने पहले सरकार ने 1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक चार्जशीट को वापस ले लिया था। उक्त चार्जशीट हरियाणा की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने...

‘ मजदूरी का भुगतान ना होने और भुगतान में देरी के कारण श्रमिकों के बीच मनरेगा की साख खत्म हो गई है.'   मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन की कड़वी सच्चाई बयान करने वाला यह वाक्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित कॉमन रिव्यू मिशन(सीआरएम) की हाल ही में जारी एक समीक्षा रिपोर्ट का है.( रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)   मनरेगा के असरदार क्रियान्वयन में फंड की कमी को बड़ी बाधा बताते हुए...

रायपुर(ब्यूरो)। राज्य के किसानों को खेती के लिए पांच लाख रूपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.रमनसिंह ने अपने नियमित रेडियो वार्ता कार्यक्रम रमन के गोठ में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि पर 20 हजार स्र्पए और सिंचित भूमि पर 25 हजार स्र्पए की पूर्व प्रचलित ऋण सीमा को समाप्त कर दिया गया है।...

पिछले हफ्ते भारत में आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पच्चीस साल पूरे हुए। सरकार ने इस अवसर की अनदेखी की, और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है: आर्थिक सुधार पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए थे, और तब भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। (स्वदेशी जागरण मंच का वजूद आज भी है।) कल्पना करें कि 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी...