SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 940

ग्रीनहंट को बंदकर वार्ता करे केंद्र सरकार : दीपांकर

जामताड़ा, मिहिजाम। चित्तारंजन स्टेशन रोड के एक लाज में गुरुवार से शुरू हुए भाकपा के तीन दिवसीय केन्द्रीय समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि किसानों के हित मेंराष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन किया जाएगा। ग्रीनहंट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार महंगाई का जो आंकड़ा पेश कर रही है। दरअसल, वह कागजी है।...

More »

फूलमती: वह सचमुच ग्राम प्रधान है

आजमगढ़ [जासं]। अन्याय सहना उन्होंने नहीं सीखा। फकत सात साल की थीं जब उन्होंने कदाचार के खिलाफ बिगुल फूंका। कीमत बड़ी चुकानी बड़ी अर्थात पढ़ाई छूट गयी लेकिन हौसले का साथ न छूटा। कदाचार के खिलाफ जंग जारी रही और वर्ष 2005 में कक्षा 2 पास यह महिला बनीं अपने गाव की मुखिया। बात हो रही है फूलमती त्रिपाठी की। वह अजमतगढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कादीपुर रजादेपुर की प्रधान हैं। मायका है...

More »

भ्रष्टाचारी खा गए भूकंप पीड़ितों का निवाला

पोर्ट आउ प्रिंस। हैती की भूकंप प्रभावित राजधानी पोर्ट आउ प्रिंस के उप नगर पेटियनविले में जिले के मेयर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुये सैकडों लोगों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 12 जनवरी को आये विनाशकारी भूकंप के बाद पीडितों द्वारा किया गया यह सबसे बडा प्रदर्शन था। इस दौरान उन्होंने मेयर लायडी पारेंट पर भोजन सामग्री वितरण नहीं करके उसके भंडारण का आरोप लगाया। दुनिया भर से विभिन्न सहायता संगठनों...

More »

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वैश्विक जंग- एजी नूरानी

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

More »

बिहार विशेष न्यायालय बिल को केंद्र से मंजूरी

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close