जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

मुंबई । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: द्वारा कृषि रिण माफी में गंभीर अनियमितताओं संबंधी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस बारे में जानकारी मांगी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से 52,000 करोड़ रुपये की कृषि रिण माफी योजना में अनियमितताआें पर जानकारी मांगी है। साथ ही उनसे वसूली गई राशि तथा इस मामले में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान कर्ज माफी स्कीम को यूं ही 'गेमचेंजर' नहीं कहते। आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि संप्रग को वर्ष 2009 के आम चुनाव में दोबारा सत्ता में लौटाने में इस स्कीम की अहम भूमिका थी। देश के तीन सबसे ज्यादा संसदीय सीट वाले राज्यों में इस स्कीम को लागू करने को प्राथमिकता दी गई। देश के कुल माफ किए गए...

तेंदुआ संकटग्रस्त वन्यजीव है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शेड्यूल-1 में रखा गया है। यह बातें और जानकारी पढ़ने-सुनने में भले ही अच्छी लगें, मगर तस्वीर का कड़वा सच यह है कि छह रुपये का ‘हथियार’ क्लच वायर इस अति संरक्षित वन्यजीव की हत्या के लिए कारगर बन गया है। शिकारियों ने 12 फरवरी को लामाचौड़ के जंगल में भी इसी सस्ते हथियार से तेंदुए का काम तमाम किया...

लेकिन भारतीय संगठन एनबीपीजीआर ने जैव विविधता को लाभदायक बताया   कुछ देशों में कॉटन और मक्का की जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों का पर्यावरणीय प्रभाव पडऩे की आशंकाओं के बीच रोम स्थित कृषि अनुसंधान संगठन बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसी परिष्कृत फसलों की खेती के लिए अनुमति देते...