नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। जमाने से खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी परिवार भी अब एलपीजी पर खाना पकाने लगेंगे। आदिवासी इलाकों में रसोई गैस पहुंचाने की एक विशेष स्कीम शुरू करने की योजना है। योजना का प्रारूप पेट्रोलियम मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय संयुक्त तौर पर तैयार कर रहे हैं। योजना के पहले चरण में जिन इलाकों में जनजाति समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, वहां रसोई गैस पहुंचाने की...

एक बार जीन बाहर आ जाए तो इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है.   इसका लंबे समय से डर था. सामाजिक कार्यकर्ता और सजग वैज्ञानिक इसकी चेतावनी दे चुके थे, किंतु सरकार ने आंखें मूंदे रखीं. अब डर सच साबित हो चुका है. इसने पर्यावरण प्रदूषण के एक और विनाशकारी रूप-जीन प्रदूषण पर चिंता बढ़ा दी है. जीएम धान दिल्ली के एक अनुसंधान संगठन 'जीन कैंपेन' ने पता लगाया है कि बीज कंपनी...

भुवनेश्वर। मौजूदा खरीफ ऋतु में 74 लाख 64 हजार मैट्रिक टन खाद्य सस्य उत्पादन का लक्ष्य रक्खा गया है। इस हेतु सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बैठक से पता चला है कि खरीफ ऋतु में धान एवं अन्य सामग्री को 70 लाख 86 हजार 200 मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 3.78 लाख मैट्रिक टन दाल...

अगले कुछ बरसों के भीतर राज्य में कृषि उत्पादन को दोगुना करने के उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्य से प्रेरणा लेते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने प्रदेश में वृहद आयोजनों की योजना बनाई है, जो कि किसान और कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होंगे। इसके तहत सीआईआई प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो कृषि संबंधी सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार के सहयोग से करेगी। सम्मेलन में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि किस तरह कृषि...