पटना समेकित कृषि विकास योजना की राशि से सरकार कृषि फार्म को हरा चारा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। इससे पौष्टिक व सस्ती दर पर हरा चारा उपलब्ध हो सकेगा। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य को जलवायु के आधार पर चार क्षेत्रों में विभाजित कर समेकित कृषि प्रणाली का माडल तैयार किया गया है। चारा केन्द्र पर डेढ़...
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गन्नौर में 830 करोड़ से बनेगी फल मंडी
चंडीगढ़,: सोनीपत जिले के गन्नौर में 830 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 537 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में एक अन्तरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मार्केट विकसित की जाएगी। हरियाणा ऐसी मार्केट वाला देश का पहला राज्य होगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा सैमारिस ग्रेसार्ड कन्सल्टेट्स, फ्रांस के बीच बृहस्पतिवार को यहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हरियाणा राज्य कृषि...
More »मेवात में शिक्षा पर खर्च होंगे 10 करोड़
चंडीगढ़: मेवात विकास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के कुल 18 करोड़ रुपये के बजट में से 10.65 करोड़ रुपये की राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित की है। इसे बृहस्पतिवार को यहां हुई मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेवात क्षेत्र में होटल प्रबंधन संस्थान, स्कूल ऑफ सांइस एंड मैथ्स स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान...
More »औद्योगिक तरक्की के रास्ते पर बिहार
पटना बड़े उद्योगों की स्थापना में बिहार को भले ही कोई बड़ी उपलब्धि न हासिल हुई हो, पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों की स्थापना में सूबा कई प्रगतिशील राज्यों से आगे है। कृषि उत्पादन में अव्वल रहने वाले पंजाब को भी इसने मात दे दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म-लघु और मध्यम श्रेणी...
More »प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बने टास्क फोर्स
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...
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