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उप्रः करोड़पति बाबुओं की फौज

लखनऊ. कम तनख्वाह के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के कई बाबू करोड़पति हैं। कुछ प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एक के पास बसों का काफिला है। वह ट्रेवल एजेन्सी का काम भी कर रहा है। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। मलाईदार विभाग में नहीं होने के बावजूद कुछ तो पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। एक ने प्रधानाचार्य से मिलकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्नों की छात्नवृत्ति में करोड़ों रुपए...

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सपनों का उत्ताराखंड बनाने आगे आई महिलाएं

कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल)। उत्ताराखंड महिला मंच ने जनपद पिथौरागढ़ में गौरा नदी पर बन रहे 18 छोटे-बड़े बांधों से प्रभावित जनता की ओर से लड़ी जा रही लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंच ने नैनीताल, धारी व रामगढ़ में भू-माफियाओं के खिलाफ संघर्ष करने की भी बात कही है। रविवार को कोटद्वार में आयोजित मंच के प्रांतीय सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि जल-जंगल व जमीन उत्ताराखंड का भूगोल नहीं बल्कि, उत्ताराखंडवासियों...

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दागी संभाल रहे गांवों की जिम्मेवारी

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर : गांवों की सरकार के नाम से पहचानी जाने वाली पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं में दागी के तौर पर 1355 सरपंच और प्रधान के नाम सामने आए हैं। इनमें से 158 को राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले क्लीनचिट दे दी है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा सोमवार को होने की उम्मीद है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस तरह से...

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नरेगा में भ्रष्टाचार रोकेंगे : सीएम

नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...

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माथुर आयोग पर लगी रोक

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भूमि आवंटन के निर्णयों एवं अन्य क्रियाकलापों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश एन.एन.माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग के कामकाज पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की ओर से जारी 23 जनवरी 09 के आदेश से दिए अधिकारों के तहत कोई कार्य...

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