नौवें दशक के बाद से भारतीय राजनीति में दलित दलों और दलित नेताओं की स्वतंत्र पहचान बनी है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी का सीधा मौका भी मिला है। पर अब इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है कि इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हम किस तरह देख सकते हैं। क्या इसे स्वातंत्र्योत्तर भारत में लोकतंत्र की एक महान उपलब्धि के रूप में...

मुंबई। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को आड़े हाथों लिया है। उन्हें चुनौती देते हुए पूछा कि वे बताएं कि महंगाई कम कैसे है। राजन बोले कि यह आरोप कि सिर्फ महंगाई को काबू में लाने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है न कि आर्थिक विकास दर पर, इस तरह की आलोचना बेकार है। राजन पर ग्रोथ की बजाय महंगाई पर ज्यादा फोकस करने का...

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर बरसेगा। विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने, एनएसजी सदस्यता में नाकामी, महंगाई, पाकिस्तान के साथ रिश्तों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरेंगे। सर्वदलीय बैठक संसद सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। दो...

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

पच्चीस साल पहले बाजार खुला था। प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्तमंत्री मनमोहन सिंह की उदार नीति के तहत यह नई संरचना बनी थी। उससे पहले हाट लगा करती थी। हर हफ्ते या फिर बड़ी जगहों में हफ्ते में दो बार। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पड़ोस में पंसारी था या फेरीवाले। हफ्ते की हाट में खरीद-फरोख्त तो होती ही थी, साथ में गपशप भी हो जाती थी। विक्रेता ग्राहक को...