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रायपुर : 108 डायल करते ही पहुंचेगी संजीवनी एक्सप्रेस

रायपुर.संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस 25 जनवरी से दौड़ने लगेगी। 108 डायल करते ही यह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। बीमारों और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचाने में यह मददगार साबित होगी। इसके एवज में न तो एंबुलेंस का किराया लिया जाएगा और न ही पेट्रोल खर्च। संजीवनी एक्सप्रेस बिलकुल मुफ्त में मदद करेगी। एंबुलेंस बुलाने के लिए फोन करने का भी शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह इस सुविधा का...

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प्रस्तावित बैराजों से सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा : रमन

रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसग़ढ की जीवन रेखा महानदी पर जांजगीर-चांपा, रायग़ढ और रायपुर जिले में प्रस्तावित सात विशाल बैराजो के निर्माण से उद्योगों के साथ-साथ किसानों को खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सातों विशाल बैराज अत्याधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। इनमें उद्योगों के लिए भूमिगत पाइप लाइनों के द्वारा और सिंचाई के लिए लिफ्ट प्रणाली से पानी दिया जा...

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मनरेगा के कार्र्यो की आनलाइन जानकारी रखने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की आनलाइन जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सरजियस मिंज ने मनरेगा की समीक्षा बैठक में जिलों के सहायक परियोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मिंज ने कहा कि मनरेगा के तहत निर्मित और निर्माणाधीन सभी कार्यों की आन लाइन जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक रखी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की...

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जज के खिलाफ जन अदालत की धमकी

रायपुर/नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन ने साफ किया कि डॉ. बिनायक सेन के मसले पर सिविल सोसाइटी के लगातार दबाव के बाद भी उनकी जमानत अर्जी का पुलिस विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में विश्वरंजन ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘आप देखिए नक्सलियों के तेवर, ओड़ीसा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर उन्होंेने बुधवार को पोस्टर चस्पा कर सेन के पक्ष में फैसला न देने पर न्यायाधीशों के...

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तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र का होगा उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्त्रम के तहत 71 परियोजनाओं को केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी लागत 337 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से आगामी पांच...

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