छत्तीसगढ़ में तकरीबन 50 मजदूरों को अपनी चिमनी में दबा कर मार डालने के आरोपों का सामना कर रही वेदांता के साथ राज्य के कई मंत्रियों का प्रेम चरम पर है. यह अलग बात है कि दुनिया के कई देशों में बदनाम वेदांता के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशल जैसी संस्थाओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्र सरकार की कमेटियां भी मानती हैं कि लंदन की इस विदेशी कंपनी वेदांता का...

रुड़की (हरिद्वार)। खेतों की प्यास बुझाने के लिए हरिद्वार जनपद को अभी 270 और सरकारी नलकूप चाहिए। इन नलकूपों का प्रस्ताव नलकूप खंड सिंचाई विभाग से शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन पहले चरण में भगवानपुर ब्लाक क्षेत्र में 58 नलकूपों के निर्माण को ही हरी झंडी मिलने के आसार हैं। हरिद्वार जनपद में करीब 38 हजार हेक्टेयर भूमि असिंचित है। हालांकि इस असिंचित क्षेत्र को सींचने के लिए सिंचाई विभाग के पास...

पटना एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से सूबे में भंग की गयीं 11 बाजार समितियों के प्रांगण को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 278 करोड़ की परियोजना राज्य सरकार की ओर से बैंक को सौंपी गयी है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त एके सिन्हा ने बताया कि सब्जियों के उत्पादन में बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि...

पटना पर्यावरण व वन विभाग ने पेड़ की कटाई किए बिना कैमूर में 2570 मेगावाट क्षमता की पम्प स्टोरेज स्कीम के सर्वे सहित सभी कार्यों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। उधर निजी क्षेत्र में प्रस्तावित 450 मेगावाट क्षमता की इन्द्रपुरी जल विद्युत परियोजना के लिए जिंदल से प्रस्ताव में संशोधन का अनुरोध किया गया है। जिंदल ने इन्द्रपुरी में जल विद्युत परियोजना के साथ ही थर्मल प्लांट स्थापित करने का भी प्रस्ताव...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं [डब्लूबीसीआईएस] को तो लागू कर दिया है, लेकिन कई खामियों की वजह से यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं हो पा रही हैं। राज्य सरकारों की उदासीनता भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के मुताबिक केंद्र सरकार को सबसे पहले इन स्कीमों के लिए कम से कम तीन वर्ष अवधि की रणनीति बनानी चाहिए।...