इन दिनों देश के प्रशासनिक ढांचे में आमूल-चूल बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है. सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया गया है कि प्रशासन का ब्रिटिश ढांचा भारतीय परिस्थिति में नहीं सफल हो रहा. महात्मा गांधी ने जो गांवों के सरकार की कल्पना की थी वही देश को ढंग से चलाने का कारगर तरीका हो सकता है. इसके लिए कई सालों से विकेंद्रीकरण की कोशिशें की जा रही...
More »SEARCH RESULT
कर्ज और घाटे के बीच बजट पेश, विपक्ष ने कहा धोखा
चंडीगढ़. वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने बुधवार को कर्ज और घाटे के बीच पंजाब का बजट पेश किया। बजट में बिजली सब्सिडी के लिए सरकार ने इस साल 4600 करोड़ रखे हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि यह 5100 करोड़ तक जाएगी। ढींढसा ने बताया कि सही फिगर तो बिजली रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल बिजली सब्सिडी 5785...
More »प्रदेश में एक जुलाई से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
जयपुर.प्रदेश में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 शुरू कर दी गई है। इसके तहत बेरोजगारों को एक जुलाई से भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी को 500 रुपए प्रतिमाह एवं विशेष योग्यजन को 600 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। योजना के तहत परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय भी शामिल...
More »किसानों को 7500 यूनिट बिजली फ्री
रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को हर वर्ष 7500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। यह बिजली पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों पर दी जाएगी। इससे राज्य शासन पर सालाना 255 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को तीन हॉर्स पावर तक 6000 यूनिट और 3 हॉर्स पावर से...
More »मगर वित्तमंत्री ने बढ़ाई 11 हजार करोड़ की सब्सिडी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी-20 के मंच से दुनिया को बता रहे थे कि भारत सब्सिडी में कटौती का कड़ा फैसला लेकर आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। इसके उलट वित्तमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार प्रणब मुखर्जी 11 हजार करोड़ से अधिक की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे थे। यह फैसला प्रधानमंत्री के दावे के कुछ देर बाद ही खाद्य मामलों पर...
More »