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सरकार फिर से जारी कर सकती है भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेशः वीरेंद्र

चंडीगढ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है. ग्रामीण विकास मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम एक और कोशिश करने और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हमारे बीच...

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सबसे बड़े हिरासती नरसंहार का सच- विभूति नारायण राय

हाशिमपुरा नरसंहार में आये कोर्ट के फैसले के बाद, भारतीय राज्य के लिए यह परीक्षा की घड़ी है. यदि आजादी के बाद के इस सबसे बड़े हिरासती नरसंहार में वह हत्यारों को सजा नहीं दिला पाया, तो उसका चेहरा पूरी दुनिया में स्याह हो जायेगा. उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हाशिमपुरा में 1987 में हुए नरसंहार के आरोपित जवानों को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने ठोस सबूतों के...

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खनन की नैतिकता और भावी पीढ़ियों के लिए एक साझा कोष बनाने का सवाल

गोवा फाऊंडेशन और इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के सहयोग से सीएसडीएस का पब्लिक्स एंड पॉलिसिज् प्रोग्राम खनन और जीविका से संबंधित एक विचार-विमर्श “ परमानेंट फंड मॉडेल फॉर ईथीकल माइनिंग: लैंड, लाइवलीहुड एंड इन्टरजेनरेशनल इक्विटी” शीर्षक से आयोजित कर रहा है। यह विचार-विमर्श भू-संपदा पर भावी पीढियों के हक के मसले के इर्द-गिर्द होगा। विचार-विमर्श की शुरुआत 18 फरवरी के दिन इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक दिन के...

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देश में तेजी से बढ़ रहा है डिजीटल डाक्टर पर भरोसा

स्मार्टफोन और इंटरनेट के आने वाले युग में संभव है कि लोग सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए चिकित्सक के पास जाएं ही नहीं, बल्कि अपने घरेलू चिकित्सक से घर बैठे इंटरनेट पर ही उन समस्याओं को निदान पा लें। एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 49 फीसदी इंटरनेट उपयोगकर्ता स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगे हैं। मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 49 फीसदी इंटरनेट...

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‘मेक इन इंडिया’ से ज्यादा जरूरी है मेक फॉर इंडिया

उद्योग जगत और बाजार को बजट से अनेक अपेक्षाएं हैं. आर्थिक सुधारों को तेज करने, देश के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ाने और निवेश में वृद्धि के सरकार के वादों और इरादों की प्रस्तुति बजट में हो सकती है. सरकार के सामने अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने, रोजगार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की चुनौतियां हैं. सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदमों और संभावित तथा वांछित पहलों पर जानकारों की...

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