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हरियाणा: लॉकडाउन की भारी क़ीमत चुका रहे नूंह के ये ग़रीब परिवार

द वायर, देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 19 दिनों तक बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों को हो रही तकलीफों पर खेद जताया था. समाज का मिडिल क्लास तमाम चुनौतियों को झेलने के बावजूद भी इसे जरूरी क़दम बता रहा है. यह मिडिल क्लास उन तकलीफों को नहीं समझ रहा, जिससे बेघर मजदूर और गरीब लोग गुजर रहे हैं. ये लोग भूख से उपजी तड़प को नहीं समझते. देश का हर वंचित तबका इस...

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लॉकडाउन के बाद अब मौसम की मार झेलने को मजबूर किसान, कई राज्यों में बारिश-ओले

-डाउन टू अर्थ, लॉकडाउन की वजह से फसल की कटाई और खरीद में देरी से परेशान किसानों पर एक और आफत टूटी। 25 अप्रैल की रात और 26 अप्रैल की सुबह कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी की वजह से काफी फसल खराब हो गई, बल्कि फसल खरीद केंद्रों में भी गेहूं खराब होने की आशंका जताई जा रही है। डाउन टू अर्थ ने राज्यवार फसल के नुकसान का जायजा...

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एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी का सूरते हाल

-न्यूजलॉन्ड्री, सुबह के आठ बजे हैं, 2020 के मार्च की 27 तारीख है. नोवेल कोविड-19 का भय है. बारिश का महीना नहीं है फिर भी इस महीने हुई यह चौथी बारिश है. हम राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी हिस्से में हैं और करीब 27 किलोमीटर का सफर तय करके एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर जाने वाले हैं. एक गाड़ी में कुल तीन लोग बड़ी सावधानी और सतर्कता से बैठे हैं. अपने...

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लालमिर्च की निर्यात मांग कमजोर, किसान तीसरी और चौथी तुड़वाई नहीं कर पाए

-आउटलुक,  कोरोनावायरस की वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन होने के कारण देश से लालमिर्च का निर्यात रुक गया है, साथ ही मजदूर नहीं मिलने के कारण किसान फसल की तीसरी और चौथी तुड़वाई भी नहीं कर पाये, जिस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस समय लालमिर्च के निर्यात सौदे सामान्य के केवल 10 फीसदी ही हो रहे हैं, जिस कारण किसानों को मजबूरन कोल्ड स्टोर में फसल रखनी...

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कोविड-19 संकट के बीच मजदूरों को आर्थिक सहयोग देने की वित्तीय क्षमता रखती है भारत सरकार

-द प्रिंट,  कोरोनावायरस केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नई चुनौती बन कर सामने आया है. इसके मद्देनजर अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार के सामने कई तरह के सुझाव रखे हैं. आर्थिक विशेषज्ञों ने एक बात स्पष्टता से रखी है- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सहयोग पैकेज कामगार जनता को भूख से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आगे बहुत छोटा है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई), अन्न...

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