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लोकतंत्र के अनूठे उत्सव में भागीदारी का न्यौता

  लोकतत्र का एक अनूठा उत्सव गांधी-जंयती यानी दो अक्तूबर से जयपुर में शुरु होने जा रहा है। इसमें देश भर से मीडिया प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। सूचना के अधिकार से संबंधित आरटीआई मंच और एमकेएसएस जैसे कुछ तृणमूल स्तर के संगठन गांधी-जयंती के दिन से एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन कर रहे हैं।लोकतंत्र के इस उत्सव ने देश के कई नामी-गिरामी लेखकों, संपादकों, विकासपरक मुद्दों के विचारकों और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित राजस्थान...

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भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

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माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर हामी भरी

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

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खेल की आड़ में अश्लीलता का कारोबार- विनय तिवारी/संतोष कुमार सिंह

नयी दिल्ली : कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर दिल्ली इन दिनों सेक्स मंडी बनता जा रहा है. अक्टूबर में आयोजित होनेवाले खेलों में भारी मात्रा में विदेशियों के आने की संभावना है. और उन लोगों को सेक्स परोसने की कवायद अभी से शुरू हो गयी है. इस काम के लिए अभी से एडवांस बुकिंग भी हो रही है. बाकायदा रेट कार्ड तैयार कर लिया गया है. इसके लिए एक वेबसाइट  भी बनायी...

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मणिपुर के बच्चे कहाँ जाएं

मणिपुर में उग्रवाद और उग्रवाद के विरोध में जारी हिसंक गतिविधियों के चलते बीते कई दशकों से बच्चे हिंसा की कीमत चुके रहे हैं. यह सीधे तौर से गोलियों और अप्रत्यक्ष तौर से गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की तरफ धकेले जा रहे हैं. राज्य में स्थितियां तनावपूर्ण होते हुए भी कई बार नियंत्रण में तो बन जाती हैं, मगर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढ़ांचे कुछ इस तरह से चरमराए हैं...

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