नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। मोइली ने संवाददाता सम्मेलन...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : एक गोत्र में शादी पर रोक लगाने की याचिका दायर करने आए याची को हाईकोर्ट ने उलटे पांव वापस भेज दिया। याचिका में कोई तथ्य न पाकर जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा और जस्टिस एके पाठक की अवकाशकालीन बेंच ने चेतावनी दी कि, अगर याचिका वापस न ली तो अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याची पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना सुनते ही याची...

नई दिल्ली. समान गोत्र में विवाह पर बैन करने और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग की एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए इस याचिका को वापस लेने की आज्ञा दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस. एन. ढींगरा और जज ए. के. पाठक की अवकाश पीठ ने कहा कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के आरोप में चायिकाकर्ता पर जुर्माना...