बेगूसराय : बखरी प्रखंड में खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पायी है। जिससे गरीब को विगत छह माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2007 के पूर्व राशन कार्ड में प्रति यूनिट के हिसाब से लाभांश वितरण की व्यवस्था थी। इसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद बीपीएल सूची का निर्धारण किया गया। अंक के आधार पर लाभुकों को तीन श्रेणियों में रखा गया।...

खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा रबी फसलों पर बेमौसम बारिश की मार के बावजूद इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल से ज्यादा रही है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने किया है। इसके बावजूद इस साल 310 लाख टन की गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले खरीद बढ़ने से केंद्र में आई नई सरकार को महंगाई से...

रांची: भोजन के अधिकार अभियान की दो दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय बैठक सोमवार को हुई़  बैठक में अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यां द्रेज ने कहा कि झारखंड के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सबसे जरूरी है़  झारखंड और बिहार में सबसे ज्यादा भूखे हैं.  झारखंड सरकार ने इस कानून को लागू करने के प्रति रूची नहीं दिखायी है़. यूआइडी के लिए जिस तरह से सरकार ने कोशिश की थी, उस तरह की कोशिश इस...

16 मई को नतीजे आने के साथ नई सरकार का अक्स भले ही सामने आ जाए, लेकिन उसके सामने की प्रमुख चुनौतियां अभी से स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आसन्न सूखे के पूर्वानुमान के साथ केले और गेहूं की फसलों पर संकट देश-दुनिया की खाद्य सुरक्षा के सामने बड़ा खतरा पैदा करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार पनामा डिजीज ट्रॉपिकल रेस 4 (टीआर...

एक तरफ खाद-उर्वरक के बढ़ते उपयोग के चलते कृषि पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, तो दूसरी तरफ तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण ने कृषि योग्य भूमि के विस्तार को सीमित कर दिया। पिछली सदी के दौरान खाद्यान्न की मांग में खासी तेजी के बावजूद खाद्यान्न की कीमत में वास्तविक अर्थों में हर वर्ष 0.7 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। खेती की उपज को लेकर देश के साथ-साथ दुनियाभर के आंकड़ों...