हाल ही में पास हुए 2018 के फाइनेंस बिल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट 1976) के संशोधन का है. इसकी शुरुआत 2013 से शुरू होती है, जब यूपीए सरकार ने इलेक्टोरलर ट्रस्ट की एक नयी स्कीम लागू की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि चंदा देनेवाली कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जायेगी, ताकि उनका आपस में कोई गठजोड़...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2016 में देशभर में बच्चों के यौन उत्पीड़न के एक लाख से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन निचली अदालतों में सिर्फ 229 मामलों का निपटारा किया गया। इन आंकड़ों को हाल ही में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष पेश किया गया। पीठ ने देशभर के हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार...

नई दिल्ली। क्या आप कूड़े का एटम बम फूटने का इंतजार कर रहे हैं? सफाई को लेकर लापरवाही बरत रहीं सरकारी एजेंसियों पर यह तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान की। सर्वोच्च अदालत ने कहा, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्वच्छता को लेकर चल रहे राष्ट्रीय अभियान को गंभीरता से नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की ओर...

अभी कुछ ही दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दो वयस्कों की शादी में कोई भी बाधा नहीं बन सकता. ऑनर किलिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खाप पंचायतों को फटकार लगायी थी कि बालिग लड़के-लड़की की शादी के उनके फैसले में कोई भी दखल नहीं दे सकता. ऐसा करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं...

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा प्राप्त ऐसे बंदी जिन्हें 14 वर्ष की सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए जाने के खिलाफ पेश याचिका में सरकार से पूछा है कि ऐसे बंदी कैसे रिहा होंगे। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद रखा है। अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय ने उम्रकैद की सजा प्राप्त बंदियों के 14 वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में बंद रहने के...