डाउन टू अर्थ, 18 सितम्बर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में एक नया दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिसमें बताया जाएगा कि वह महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित करती है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को होगी। उच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद हरिद्वार में...

द वायर, 22 सितम्बर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक याचिका पर रुख स्पष्ट करने के लिए कहा. अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या वह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त धनराशि के रूप में 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली अपनी उपचारात्मक याचिका...

द वायर, 24 अगस्त कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर ‘अजान’ देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता. अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित ‘ध्वनि प्रदूषण नियम’ लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे के नेतृत्व वाली...

गांव सवेरा,09 अगस्त ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून के दिन एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप था कि इस ट्वीट से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए 39 वर्षीय पत्रकार को सभी छह मामलों में जमानत दे दी। ये सभी मामले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ दायर किये थे।...

-जनपथ, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी की अर्जी का प्रकरण बंद कर इसे उल्लंघन परियोजना घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बांध के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। बांध का कार्य बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के 90 प्रतिशत हो चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुताबिक आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना खंडवा जिले के खालवा ब्लाक में...