नई दिल्ली। प्रस्तावित फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अगले वित्त वर्ष से देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दरों पर गेंहू उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने पीडीएस के द्वारा सस्ता अनाज देने की सिफारिश की है। परिषद ने फूड सिक्योरिटी बिल के पहले चरण में ये प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। परिषद की आज नई दिल्ली में हुई छठी...
More »SEARCH RESULT
मोटे अनाज के भरोसे होगी खाद्यान्न सुरक्षा
नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार ने मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में मोटे अनाज की खेती बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंचाई के लिए बेशक पानी कम मिले लेकिन नई प्रौद्योगिकी और वर्णसंकर बीजों के प्रयोग से इनकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। गेहूं व चावल के मुकाबले...
More »हरियाणा के किसानों को 12.67 करोड़ का विशेष पैकेज
पानीपत। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12.67 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत विभिन्न खरीफ फसलों एवं सब्जियों के बीज सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बासमती धान की विभिन्न किस्मों सीएसआर-30, हरियाणा एचबीसी-19, पीबी-1, पीआरएच-10 तथा पूसा-1121 पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने...
More »बारिश न होने से अन्न उत्पादक राज्यों पर संकट
नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। देश के प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में मानसून की देरी से संकट के बादल फिर मंडरा रहे हैं। जून का महीना इस क्षेत्र में खेती के लिए खराब साबित हुआ। इस दौरान इतनी बारिश नहीं हुई कि किसान हल चलाने निकल पड़ता। धान, सोयाबीन और मोटे अनाज की खेती वाले प्रमुख अन्न उत्पादक सात राज्यों में जून में 22 से 82 फीसदी तक कम...
More »एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा
नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यहां खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सरकार के इस महात्वाकांक्षी विधेयक के तहत खाद्यान्न के ऐसे आवंटन पर चर्चा हुई जिससे कि अत्यंत गरीब और वंचित तबके के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। परिषद की अगली बैठक 14 जुलाई को करने का फैसला किया गया। बैठक के बाद...
More »