भोपाल. प्रदेश के 55 लाख किसानों की कृषि भूमि और अपेक्स बैंक की 17 अरब रुपए की सपंत्ति गिरवी रखकर विदेशी एजेंसी से बिना ब्याज का कर्ज लेने के प्रस्ताव पर सोमवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। नाबार्ड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से खारिज हो चुके इस प्रस्ताव को देशद्रोह बताते हुए विपक्ष ने विधायकों की समिति से जांच की मांग की। अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने कहा कि सरकार ने जांच...

जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...

जयपुर.राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) अब ऐसे कर्जदारों को ऋण राहत योजना का लाभ देगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसएलडीबी ने हाल ही कृषि और अकृषि ऋण राहत योजना के प्रावधानों में संशोधन कर मृत ऋणियों के मामले में छूट देने का फैसला किया है। एसएलडीबी मृत कर्जदारों के वारिसों या गारंटरों से ऋणी की मृत्यु की तारीख से समझौता करने तक का ब्याज, दंडनीय ब्याज...

पटना. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी चार जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीवान में पायी गयी है। इन चार जिलों में खरीफ 2009 में कुल 1 लाख 11 हजार 107 कृषकों को 168.34 करोड़ रुपये के फसल क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान किया गया है। जबकि पूरे राज्य में 1 लाख 41 हजार 877 कृषकों को 188.32 करोड़ रुपया के दावे का...

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...