वाशिंगटन. भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 2008 तक 20,556 अरब रुपए या करीब 20 लाख करोड़ (462 बिलियन डॉलर) भ्रष्टाचार, अपराध और टेक्स चोरी के कारण गंवाई है। वाशिंगटन में हुए एक अध्ययन के बाद भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और झटका लगने की आशंका बढ़ गई है। वाशिंगटन के एक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ समूह ग्लोबल फाइनेंशियस इंटिग्रिटी(जीएफआई) ने हाल ही में जारी ‘द ड्राइवर्स एंड डायनामिक्स ऑफ...
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कमलनाथ ने विश्व बैंक से कर्ज मांगा
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कमलनाथ ने देश में श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक से कर्ज की मांग की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान [एनआईटीएचई] को मजबूत करने तथा इसे एशियाई केंद्र उत्क्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए विश्व बैंक से मदद उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, अभी कर्ज की राशि तय नहीं की गई है। कमलनाथ...
More »किसानों को बांटा 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज
सरकार ने सोमवार को कहा कि बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 90,000 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया है। सरकार ने वित्तवर्ष 2010-11 के लिए किसानों को 3,75,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वित्तवर्ष 2010-11 में जून 2010 तक देश भर में किसानों को 89,687 करोड़ रुपये का कृषि ऋण...
More »आदिवासी सहकारी समितियों की बदलेगी सूरत
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...
More »‘ग्राम स्वरोजगार’ की जगह अब नई योजना
भोपाल गांवों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर केंद्र सरकार नई योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) लागू करेगी। पहले चरण में मप्र के 9 से13जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र ने हाल ही में नई योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस संबंध में राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के उच्चधिकारियों...
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