सूबे में जमीन की समस्या से नए उद्यमी पस्त हैं। खासकर छोटे एवं नए उद्योगों को मुकाम हासिल करने के लिए मशक्कत करना पर रहा है। बड़े निवेशक से लेकर छोटे उद्यमी तक उद्योग विभाग, निदेशालय और क्षेत्रीय प्राधिकार कार्यालय में जमीन के लिए वर्षो से अर्जी लगाकर चक्कर काटने को मजबूर हैं। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (रियाडा) में दो दजर्न से ज्यादा उद्यमियों का जमीन के लिए आवेदन एक...
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लूट से बेपरवाह- अनुपमा
2,800 करोड़ रु इधर-उधर हो गए और 4,765 करोड़ रू का कोई हिसाब नहीं. झारखंड में कैग की हालिया रिपोर्ट यह भी बता रही है कि यह सब कैसे हुआ. इसके बावजूद सरकार और उससे भी ज्यादा विपक्ष की चुप्पी हैरान करती है. अनुपमा की रिपोर्ट चारा घोटाले के वक्त बिहार में अक्सर कहा जाता था कि नेता-अधिकारी जानवरों का चारा तक डकार गए. पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के...
More »राज्यपाल से मजदूरी भुगतान की मांग
लातेहार : ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो में मजदूरी भुगतान नही होने से महुआडांड़ के मजदूरों ने झारखंड के राज्यपाल को मजदूरी भुगतान कराने के लिए ज्ञापन दिया है। इस संबंध में महुआडांड़ से आए मजदूरों ने बताया कि हमलोगों ने मनरेगा के तहत 2008-09 में विशेष प्रमंडल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में काम किया था, मगर आज तक मजदूरी का भुगतान...
More »2000 करोड़ का है कोयले का अवैध कारोबार
रांची, प्रणव : झारखंड मतलब कोयले की खान। यह खान झारखंड की जान है तो कोयला माफियाओं के लिए पैसा बरसाने वाली मशीन। माफिया जितना अवैध कारोबार करते हैं उतना ही नुकसान सरकार को होता है। हर माह करोड़ों के राजस्व की क्षति होती है। कोल लिंकेज मामले की जांच कर रही सीबीआइ की तहकीकात में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि झारखंड-बिहार में...
More »झारखंड के 48 गांवों पर बंगाल-बिहार का दावा
रांची झारखंड के 48 गांवों पर पश्चिम बंगाल और बिहार ने दावा ठोक दिया है। पं. बंगाल ने 46 तो बिहार ने दो गांवों पर दावा ठोका है। ये गांव साहेबगंज और राजमहल अंचल के हैं जहां की आबादी करीब 42 हजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा में कटाव के कारण धारा बदलने से इन दोनों राज्यों को भ्रम हो गया है। मालदा व कटिहार जिले के कलक्टरों ने...
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