नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में सरकारी नीतियों के खिलाफ आज कई गांवों के किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसानों ने नोएडा सेक्टर-82 के गेहज़ा गांव में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में नोएडा अथॉरिटी से भूमि अधिग्रहण पर एक बेहतर डील की मांग रखने के मुद्दे पर बात होगी। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस तक मार्च किसानों की मांग है कि ज्यादा मुआवज़े के साथ-साथ उन्हें उनकी...
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जमीन आवंटन में नहीं हुई नियमों की अनदेखी : बियाडा
पटना। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन...
More »बीड़ी पत्ते में धुआं-धुआं ज़िंदगी -- सारदा लहांगीर
“छो...छोको भूंजी लोक पतर तुड़ले लागसी भोक....” ( हम लोग गरीब भुंजिया आदिवासी, पत्ता तोड़ते हुए भूख लगती है ) नुआपाडा जिले के सीनापाली गांव में रहने वाली 55 वर्षीय पहनी मांझी को जंगल में तेदूपत्ता तोड़ते हुए जब भूख लगती है तो वो अपना ध्यान बंटाने के लिए यहीं उड़ीया लोकगीत गुनगुनाती हैं. तेंदूपत्ता अप्रैल और मई महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम अपने वातानुकुलित कमरे में बैठे आराम फरमा...
More »अधिग्रहण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मानी गलती
नोएडा। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बैक फुट पर आ गया है। प्राधिकरण ने माना कि उनसे गलती हुई है। किसानों की जमीन के मामले पर किसानों के साथ बैठ कर बात की जाएगी। किसानों की जमीन को वापस करने के मामले पर प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में प्राधिकरण के...
More »दूसरे रास्ते से एफडीआइ लाने की तैयारी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सीधे न सही, लेकिन सरकार ने दूसरे रास्ते से मल्टी ब्रांड रिटेल, रक्षा और विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] लाने का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि, अभी यह विकल्प विचार-विमर्श के लिए मसौदे के रूप में ही उपलब्ध है। यदि इस पर सहमति बनती है तो सरकार इन क्षेत्रों में एफडीआइ खोलने के लिए यह रास्ता अपना सकती है। इसके तहत सरकार ऐसी कंपनियों में...
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