जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : सीकर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में राशन सामग्री का वितरण शनिवार से शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर जीएल गुप्ता ने बताया कि यह वितरण व्यवस्था 21 मई तक प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार चलेगा और हर माह की 15 से 21 तारीख तक इस वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। महिला व बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त पत्र तैयार किया है। इसे तैयार करने में राज्यों की भी राय ली गई है। संयुक्त पत्र में तीन साल तक के बच्चों के पोषण पर खास ध्यान देने के साथ इस काम के लिए योजना आयोग में एक पृथक समर्थन इकाई बनाने की अनुशंसा भी...

भोपाल। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा ) जो अब महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य था कि क्षेत्र के मजदूरों को अपने ही गाव में काम मिले और वे पलायन नहीं कर सकें, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से काम मशीनों द्वारा करा लिए जाते है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। इस कारण गरीब परिवार काम के सिलसिले में...

भोपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही रोजगार गारंटी स्कीम के तहत एक लाख 15 हजार से अधिक के जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए है। इसमें 50 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार कार्यो से पिछले तीन वर्षो में पूरे प्रदेश...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] की वजह से गांवों से श्रमिकों के पलायन में कमी आने का दावा करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले आदिवासियों के प्रतिशत में आई गिरावट इस योजना का दायरा बढ़ने की वजह से नजर आ रही है। ग्रामीण विकास मंत्री सी. पी. जोशी ने माकपा की वृंदा करात के पूरक प्रश्न के उत्तर में...